‘प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा सास्ती’

आफ्नो क्षेत्रभित्रका वन र नदीजन्य पदार्थ उपयोग गर्न नपाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले गरेका छन्। कानुनी जटिलताका कारण विकास निर्माणका काम रोकिएको र स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन हुन नसकेको उनीहरुको दुखेसो छ। ऐन नै संशोधन गरेर भएपनि यी स्रोतको उपयोगमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ।

पोखरामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको १५ औं बैठकमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा स्पष्ट कानुन अभाव रहेको बताए। यस्तै समस्याका कारण कतिपय स्थानीय तहका नागरिकले अनावश्यक झन्झट समेत बेहोर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ। कानुनी झमेलाकै कारण नागरिकले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ।