मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

अध्यादेशले सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि, संविधानविद्को विरोध

ekantipur.com · Wed Aug 18 01:04:58 GMT 2021

काठमाडौँ — सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । २०७७ वैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए । अहिले ओलीकै दल एमाले विभाजन गराउन शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश सिफारिस गरेका हुन् ।

अध्यादेशबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक स्थिरताको मर्ममा सरकारले प्रहार गरेको उनीहरूको आरोप छ । सत्तारूढ दलका केही नेताले भने यसलाई गठबन्धनको बाध्यता भनेका छन् । ‘सरकार कांग्रेसको मात्रै छैन, गठबन्धन दलहरूबीच सहकार्य र समझदारी गरेर प्रधानमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ पार्टीका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘संयुक्त सरकार भएकाले सबैसँग छलफल भएरै यो अध्यादेश आएको होला ।’ कांग्रेस नेता रामशरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा पार्टीमा छलफल भएको थिएन । ‘सैद्धान्तिक रूपमा यो गलत छ,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)