बर्सेनि खाद्यको मापदण्ड बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
ekantipur.com · Wed Aug 11 01:07:52 GMT 2021
सरकारले निर्धारण गरेको गुणस्तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा सर्वसाधारणलाई धेरै फाइदा हुन्छ । तर, विडम्बना सरकारले गरेको निर्णयको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन । ‘गुणस्तर निर्धारण एकदम सही कदम हो । सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने सबै खाद्यवस्तुको गुणस्तर निर्धारण अनिवार्य हुनुपर्छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘मापदण्ड बनेपछि उद्योग र आयातकर्ताको प्रडक्टको नमुना अनिवार्य परीक्षण हुनुपर्थ्यो । तर यहाँ राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि त्यत्तिकै सेलाउँछ । कार्यान्वयन नै हुँदैन ।’ यी वस्तुको गुणस्तर निरीक्षण, परीक्षण तथा कारबाही कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो ।
२०७७ भदौ २९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर चिउरा, दाममोठ, भुजिया, पुष्टकारी र गुँदपाकको गुणस्तर निर्धारण गरिएको थियो । यसअघि ती वस्तुमा अखाद्य वस्तु भए/नभएको, ढुसी र रङको मात्रै निरीक्षण हुन्थ्यो । गुणस्तर निर्धारण भएपछि प्रडक्ट स्पेसिफिक रूपमै निरीक्षण गर्न सकिने जनाइएको थियो । तर मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठमाडौंमा खाद्यान्न/ दलहनजन्य वस्तुका जम्मा १ सय २७ नमुना परीक्षण भयो । विराटनगरमा १३२, जनकपुरमा १२८, हेटौंडामा १९, भैरहवमा ११७, नेपालगन्जमा ८५ र धनगढीमा १३९ नमुना मात्रै परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये ३६ नमुनामा कैफियत देखिएको थियो । ती वस्तुको हकमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा कति मुद्दा दर्ता हुनेमा विभाग नै अन्योलमा छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)