हचुवामा सचिव सरुवा कार्यसम्पादन कमजोर

सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काविल मानिएका सचिवहरुको मनोबल खस्कने अवस्था आइरहेको छ । सचिव सरुवामा पनि सोर्सफोर्स, पहुँच र पार्टीगत निकटता हेरिन्छ भने त्यसले अन्ततः असर गर्ने भनेको सरकारको कार्यसम्पादनमा नै हो । हामीकहाँ जुन सरकार आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै सचिव सरुवामा हचुवा र मनपर्दी नीति अपनाउने गरिएको छ । यो सरकारी क्षेत्रको ठूलो विकृति हो, जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शिता अपनाउन सकेको छैन । सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता कायम हुन सकेको छैन । जसका कारण सुशासन ऐनको धज्जी उडाउने काम भइरहेको छ ।

सुशासन ऐनको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्री र सचिवहरु बढी अग्रसर हुनुपर्छ तर विडम्बना, हामीकहाँ सुशासन ऐनको बेवास्ता गर्ने काम यिनै उच्च पदस्थ समूहबाट बढी हुने गरेको देखिन्छ । सरकारबाट प्रशासन सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप हुँदा पनि मुख्य सचिवले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्न सक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसक्नु अर्को दुःखद पक्ष हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर मुख्य सचिवहरु सो भूमिका निर्वाह गर्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविकरुपमा बढ्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले सुशासन ऐन अनुसार काम गर्न सकेको छैन । मुख्य सचिवले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।