उम्मेदवार छनोटमा निष्ठाको चीरहरण

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो। निर्वाचनमा कसैले जित्छ, कसैले हार्छ। त्यो हारजित भनेको केवल उम्मेदवारहरूको हारजितमात्रै हो। स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा सधैं लोकतन्त्रको जित हुन्छ। त्यही कसीमा मंसिर ४ गते हुने आमनिर्वाचनलाई हेरिनुपर्छ। आसन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन हो। यसर्थ पनि यसको खास महत्त्व छ। नेपालको संविधानलाई संस्थागत गर्दै यसको थप विकास र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन यो निर्वाचनको अर्थ छ। तर, दलहरूले जसरी उम्मेदवार चयन गरेका छन्, त्यसले आउँदो निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी अराजनीति युद्ध बनाएको प्रतीत हुन्छ। मुख्य दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा, राप्रपालगायतले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई कत्ति ख्यालै नगरी उम्मेदवार चयन गरेका छन्।

राजनीतिलाई सेवाभन्दा बढी अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका उम्मेदवारको संख्या निकै डरलाग्दो देखिएको छ। हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण मर्म समावेशिता हो। त्यसतर्फ त दलहरूको पटक्कै ध्यान पुगेको छैन। सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फबाट गराउने आँट खासै कुनै दलले गरेका छैनन्। दलित, आदिवासी र महिला उम्मेदवारहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारमा नगन्य देखिनु समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल नगर्नु हो। प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसद्को उम्मेदवारमा एमालेबाट १२, कांग्रेसबाट ५ र माओवादीबाट ७ जनामात्रै महिला छन्। जब कि संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यस्तो व्यवस्थालाई कानुनी बाध्यतामात्रै ठान्दै महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै समावेश गर्ने दलहरूको चरित्र पितृसत्तात्मक सोचको द्योतक हो।