अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झड्का : अदालतले गर्‍यो एच–१ बी भिसामा १ लाख डलर शुल्क लिने नीति खारेज

काठमाडौं : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको एच-१ बी भिसाका लागि आवेदन गर्दा १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुने भएको छ। बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश संघीय न्यायाधीशले एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीलाई लगाएको प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम खारेज गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

न्यायाधीश लियो सोरोकिनले एच–१ बी भिसा कार्यक्रममा नयाँ शुल्क लगाउने अधिकार अमेरिकी कंग्रेससँगमात्र रहने आदेश दिएका हुन्। ४२ पृष्ठ लामो आफ्नो आदेशमा सोरोकिनले लेखेका छन्, ‘संघीय अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन गरेर यस्तो आवश्यकता समावेश गर्ने अधिकार केवल कांग्रेससँग मात्र छ। सांसदहरूले कार्यकारी शाखालाई एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न अनुमति दिएका थिएनन्। एच–१ बी भिसा निवेदनमा कर लगाउने कुनै अधिकार वा प्रत्यायोजित अधिकार राष्ट्रपतिसँग थिएन ।’