निर्देशिका नहुँदा एक अर्ब ३५ करोड जोखिममा

धुलिखेल । सामुदायिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ खर्च नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० का लागि उक्त रकम छुट्याएको थियो। यसबाट दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ७३ वटा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ। विनियोजित रकमअनुसार भवन पुनर्निर्माण गर्न विद्यालय भौतिक निर्माणसम्बन्धी निर्देशिका आवश्यक पर्छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका आयोजना निर्देशक डिल्लीराम लुइँटेलले भने, “अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले विद्यालय पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन।” २०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) स्थापना गरिएको थियो। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएसँगै प्राधिकरण खारेज भएको थियो भने एकाइलाई शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ।