विधेयक अधिवेशन र शिक्षा विधेयक !

यतिबेला नेपालको संविधानको धारा ९३(१) अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ । संसद्को अधिवेशन वर्षे र हिउँदे गरी वर्षमा दुईपटक बस्ने चलन छ । संविधानको सो धाराले एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी नहुनेगरी तोकेको छ । यसै प्रावधानअनुसार संघीय संसद्का दुुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । वर्षे अधिवेशनमा सरकारले वार्षिक बजेट, नीति सो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरू पेस भई पारित गर्नुपर्ने परम्परा रहेकाले यसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । तर, हामीकहाँ विगत केही वर्षयता संसद्को अधिवेशन नाम र मर्मअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । अघि बढेको हुन्थ्यो भने संघीयतासहितको संविधान जारी भएको आधा दशकभन्दा बढी भइसक्दाको आजको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संशोधन भइसकेका हुन्थे । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने निजामतीलगायतका ऐनहरू आइसकेका हुन्थे । हरेक अधिवेशनहरू ठूला दलका कुण्ठा, ईष्र्या र मनोगत प्रलाप ओकल्नमा नै बढी सीमित भएका छन् । यो हाम्रा लागि सबैभन्दा बढी दुुर्भाग्य मात्र होइन लज्जास्पद अवस्थाको द्योतक पनि हो ।

यद्यपि, यसपटक धेरै विधेयक संसद्ले पारित गर्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी संघीयता व्यवस्थित गर्न चाहिने प्रशासनिक संयन्त्रलाई निर्देश गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनको अभाव निकै अघिदेखि खड्केको विषय हो । तर, सो ऐनले यसपटक सदनमा प्रवेश पाएछ भने नै पनि पारित भइहाल्ने अवस्था निकै कम छ । विभिन्न स्वार्थ समूहका रुचि बाझिनु तथा ठूला राजनीतिक दलको उदासीनताकै कारण सो ऐन अझैसम्म टुंगोमा पुुग्न सकेको छैन । कहिले ६० वर्षे अवकाश उमेरका कारण त कहिले ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारका कारण सो ऐन निष्कर्षमा पुुग्न सकेको छैन ।