सम्पत्ति छानबिन आयोग नै विवादको घेरामा

काठमाडौं - जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा प्रमुख माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक पारदर्शिता रहेको प्रष्ट छ । तर त्यही आन्दोलनको जगमा खडा भएको रास्वपाको सरकारले भने उक्त आन्दोलनको माग बिपरित काम गर्न थालेको छ । त्यसको सुरुवात सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट गरिएको छ । सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग त गठन गर्यो तर त्यसले आफ्ना लागि भने त्यस्तो छानबिन हुन नहुने मापदण्ड बनाएर यो आयोगले काम नथाल्दै सरकारको नियत स्पष्ट पारेको छ । वास्तवमा यस्तो छानबिन भने यही सरकारका सदस्यहरूबाट हुनुपर्ने थियो । यो सरकार यस्तो छ जो राजाको सरकारभन्दा पनि धनी देखियोे । यता त्यस्तो धनको स्रोत भने खुलेको छैन । प्रधानमन्त्री आफैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण देखाउँदा २०० तोला सुन भनेर लेखेका छन् । उनले देखाएको नगद डेढ करोडको कर तिरेको पनि देखिएन । करिब–करिब सबै मन्त्री सुनका उच्च शौखिन देखिएका थिए । उनका साथमा दुईतीन किलो सुन रहेको भन्ने त उनैले खुलाएका हुन् । यति महँगो धातु खरिदको स्रोत के हो भन्ने कतै पनि खुलेको छैन । नयाँ सरकार भएको हुनाले मानिसले यसप्रति धेरै ध्यान दिएनन् तर जब सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको छानबिन नगर्ने अरुको मात्र गर्नेगरी आयोगलाई कामको सीमा तोकिदियो त्यसपछि यो विषयले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका देखिन थालेको छ ।

यो आयोग गठन गर्दा उसलाई दिएको कार्याक्षेत्रमा यसले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ चैत ३० गतेसम्म राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको थियो । बालेन सरकार २०८२ चैत १३ गते गठन भएको हो । आयोग गठनबारे निर्णय गरेर त्यस्तो सूचना निकाल्दा यो कुरा भनिएको हो । तर जब आयोगले काम थाल्ने भयो त्यसपछि यो म्यान्डेटमा शंकास्पदरूपले संशोधन गर्दै त्यसमा सरकारका मन्त्रीहरु र आफ्ना सांसदहरूलाई भने छुन नपाइने गरी अर्को म्यान्डेट तयार पारियो वा तोकियो । पहिलो सूचनाले यो सरकार पनि छानबिनमा पर्ने थियो भने दोस्रोमा आयोगले यो सरकार र यसका सांसदलाई छुनै नपाउने भयो । पछिल्लोपटक दिइएको म्यान्डेटमा वर्तमान सरकारका मन्त्री र वर्तमान संसद्मा पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसै कारण जेनजी आन्दोलनको जगमा खडा भएको उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि नै र त्यसमा सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न गएको हुनुपर्छ । त्यसो हुँदैन थियो भने आयोग गठनको घोषणा गर्दा जारी भएको सूचनामा परेको पहिलो चरणमा २०६२र६३ देखि २०८२ चैत ३० गतेसम्म राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएकोलाई सच्याएर नयाँ सरकार नयाँ सांसद भनेर किन मापदण्ड फेरियो ? यसैमा सरकारको गलत नियत प्रष्ट देखिएको छ । सम्पत्ति छानविनमा दोहोरो मापदण्ड बनाइनुले यो सरकार पहिलेका सरकारभन्दा पनि सुशासनमा कमजोर देखिएको छ । लोकतन्त्रमा कानुन सबैको लागि बराबर हुनुपर्दछ । कोही पनि विशेष हुन सक्तैन । इतिहासमै सबैभन्दा धनी मन्त्रीपरिषद्का मन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानबिन किन हुनुनपर्ने हो ? त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकार र सत्तारुढ दलले दिनुपर्दछ ।