‘अधिकार खोस्ने र संघीयता कमजोर पार्ने काम सह्य छैन, अब प्रधानमन्त्रीसँग सिधै कुरा गर्छौं’

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेशहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गरेपछि असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संघीयताको सुन्दर पक्ष मानिने प्रदेश तहलाई बलियो नबनाएसम्म समग्र संघीयता नै कमजोर हुने निष्कर्ष निकाल्दै सम्मेलनले ‘कोशी घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । यो घोषणापत्रमा संघीय सरकारले तुरुन्त गर्नुपर्ने बाँकी काम र प्रदेशहरूले गरिरहेका सकारात्मक पहलहरूलाई समेटिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरू यो घोषणापत्र लिएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष जाने तयारीमा छन् । विगतमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरेपनि संविधानप्रदत्त अधिकार दिन ढिलासुस्ती गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले नयाँ सरकारबाट ती अधिकार पाइने आशामा छन् । यसै सन्दर्भमा, मुख्यमन्त्री सम्मेलन र प्रदेशको बाटोका विषयमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सँग अनलाइनखबरका हरि अधिकारी ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: