रामहरिको नैतिकतामा सती गएका कांग्रेस–एमाले

निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएका दफामा कुनै वर्गको स्वार्थ र प्रभावमा रातारात हेराफेरी गरिएको घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा मात्र होइन, सम्भवतः संसारकै निम्ति एक लज्जाजनक अध्याय बन्न पुगेको छ । उक्त विधेयकमा निकै ठूलो छलफल र बहसपछि सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएको कम्तीमा २ वर्षसम्म अर्को नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यस व्यवस्थामा छेडखानी गरेर विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाहेक भनेर एउटा प्रतिबन्धात्मक वाक्य घुसाइयो । त्यो वाक्य घुसाउन उक्त समितिको सभापतिका रूपमा रामहरि खतिवडाले भूमिका खेलेको संसदीय छानबिनले पुष्टि गर्‍यो ।

यो चलखेलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको पनि दौडधुप चलेको थियो । संसदकै महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेले पनि शक्तिशाली पदाधिकारीकहाँ देउसी भैलो गरेकै हुन् । तर संसदमा पेस गर्नुअघि उक्त दस्तावेजमा हस्ताक्षर खतिवडाले गरेका थिए । खतिवडाको नियन्त्रण र स्वामित्वमा भएका उक्त दस्तावेजमा बाह्य व्यक्तिले चलखेल गरे भनेर उनलाई उन्मुक्ति दिने ठाउँ कदापि छैन ।