सुशासन प्रवर्धनमा सरकार अग्रसर

। सरकारले सुशासन प्रवर्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न तथा कर्मचारीको जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि सरकारी कार्यालयमा अनुगमन तीव्र बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत साउनयता विभिन्न ४१ सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरी समय पालना नगर्ने तथा तोकिएको पोसाक नलगाउने ७१४ कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार गरिएको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले यसबारे जानकारी दिनुभएको हो । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पद मुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारीपछि रिक्त रहेका संस्थान, काउन्सिललगायतका निकाय र विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रव्रिmयाबाट ६११ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका १३ निकायमा १५९ जना, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका १५ निकायमा ८२ जना, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका १८ निकायमा ७० जना, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सात निकायमा २९ जना, अर्थ मन्त्रालयका सात निकायमा २५ जना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तीन निकायमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका चार निकायमा ११ जना, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका पाँच निकायमा नौ जना नियुक्त गरिएको छ ।