अदालती अलमल

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम ९६ भन्छ– जबर्जस्ती करणीलगायत १० प्रकारका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरेर जतिसक्दो छिटो मुद्दाको किनारा लगाइनेछ। सर्वाेच्च अदालतले पनि बलात्कारजस्ता संवेदनशील मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गरी छिटो न्याय दिन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। जिल्ला अदालत नियमावलीमा पनि त्यस्तै मर्मका व्यवस्था छन्। तर, जिल्ला अदालत धनुषालाई उदाहरण मान्ने हो भने ती सबै कानुनी व्यवस्था र सर्वाेच्च अदालतकै निर्देशनात्मक आदेश पालना भएको देखिन्न। कानुनको पालना नै अदालतले नगर्ने, सर्वाेच्चको निर्देशन नै मातहत अदालतले अटेर गर्ने हो भने देशमा कानुनी राज कसरी होला ? कानुनको पालना अरू कसकसले गर्लान् ? पीडितले न्याय कसरी पाउँलान् ?

धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिकाका—२ की नाबालिकालाई बलात्कार गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले फैसला गर्न ३१ महिना लगायो। २०७६ वैशाख १५ गतेको घटनाका दोषीलाई अदालतले भदौ अन्तिम साता आएर १२ वर्ष जेल र पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको सजाय सुनायो। फैसला त आयो तर निकै ढिला। पीडित परिवारले यसबीचमा खेपेको हन्डर ठक्करको कुरा गरिसाध्य छैन। पहिलो त पीडित परिवार गाउँमा बस्न सकेन। काठमाडौं बसाइ गयो। त्यसपछि झन्डै तीन वर्ष त्यही मुद्दामा जनकपुर धाउँदा गोडा खिइए। खल्ती पनि रित्तियो। त्योभन्दा धेरै चाहिँ मानसिक पीडा खपिनसक्नु भयो। जिल्ला अदालत धनुषामा २०७६ यताका जबर्जस्ती करणीकै ९२ वटा मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छन्। मधेस प्रदेशभरका जिल्लामा यो साल २ सय १७ वटा मुद्दा बलात्कारसम्बन्धी दर्ता छन्। यो संख्या अत्यन्तै धेरै हो। यसले अदालतबाट बलात्कार पीडितले न्याय पाउन कति सकस बेहोर्नुपर्छ वा परिरहेको छ भन्ने देखाइरहेको छ।