ऊर्जा विकासमा संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक

काठमाडौँ, साउन २५ गते । ऊर्जा क्षेत्र द्रुत विकासका लागि सबै दलको संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा मङ्गलबार भएको नेपालको ऊर्जा विकाससम्बन्धी छलफलमा सहभागी संसादहरूले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् । आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना साकार पार्न यस्तो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको हो । मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभा हलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र सोको समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा आमन्त्रित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् महत्वको क्षेत्र हो भनेर सबैले भन्ने गरेको तर वनका कारण एउटा टावर गाड्नै पाँच वर्ष लाग्ने गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल नभएको दुःखेसो पोख्नुभएको थियो ।