काजका कर्मचारीलाई भदौ २० सम्म फिर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश, स्थानीय र अन्य सरकारी निकायमा भदौ तेस्रो साताभित्र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आउँदो मंसिर ४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आयोगले काजमा खटिएका कर्मचारीलाई पनि फिर्ता गर्न बिहीबार निर्देशन दिएको छ ।

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउन र काजमा खटिएकालाई फिर्ता बोलाउन आयोगले सरकारलाई भदौ २० सम्मको समय सीमा तोकेको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने योजनाअनुसार आयोगले तीनै तहका सरकार, आयोग, बोर्ड, कोष, प्राधिकरणलगायतका संस्थालाई स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पद रिक्त नहुने गरी अनिवार्य पदस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो । निर्वाचनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारी र शिक्षक परिचालन गर्ने गरी जनशक्तिसम्बन्धी निर्देशिका आयोगले पारित गरिसकेको छ । स्वयंसेवकबाहेक करिब २ लाख कर्मचारी निर्वाचनमा खटिनेछन् । एउटा मतदान केन्द्रमा मात्रै कम्तीमा ८ जना कर्मचारी खटिनेछन् । दरबन्दीको तह र पदनामबमोजिम सरुवा/पदस्थापन भएका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा नपठाउन र सरुवा नगर्नसमेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।