संघीयतामा पनि सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव

जिल्लामा प्रदेश प्रहरी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर उनीहरूलाई परिचालन भने संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले गर्ने गरी ऐन बनाउने तयारी छ । गृह मन्त्रालयले सिडिओलाई शक्तिशाली बनाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदामा जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार सिडिओलाई दिने प्रस्ताव छ । यसले जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा सिडिओ र प्रदेश प्रहरीको दोहोरो कमान्ड चल्ने जोखिम देखिएको छ । सिडिओ नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा खटिने र शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्ने ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।