फेवातालबारे सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन दसैँपछि, हटाइने संरचनाका लागि फेरि अध्ययन हुने

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउने तथा २०३१ साल यता दर्ता भएका जग्गा बदर गर्ने भन्ने सर्वोच्चको आदेशमाथि दसैँपछि छलफल गर्ने भएको छ ।

पोखराका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले २०७८ चैत १६ गते फेवातालको मापदण्डलाई ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै रहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।