गृहमन्त्री गुरुङका चार निर्णय- जेनजी आन्दोलनका मुद्दा समीक्षादेखि दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिनसम्म

दोस्रोपटक जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको समीक्षा, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन तथा सुरक्षा निकायभित्र सूचना चुहावट नियन्त्रणलगायत चार महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।

कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन गरिएका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । कार्यदललाई आवश्यक छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइने मन्त्री गुरुङले बताए ।

त्यसैगरी, २०५८ साल जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डबारे यसअघि तयार गरिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट हुन नदिन विशेष निगरानी व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यसका लागि सुरक्षा निकायमा ‘सेन्सेटिभ इन्फर्मेसन भिजिलेन्स टिम’ (एसआईभी टिम) गठन गरिने भएको छ । उक्त टोलीले सूचना चुहावटका घटनामाथि निगरानी राखी आवश्यक कारबाहीका लागि काम गर्ने जनाइएको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेका छन् ।

हाल अनुसन्धानका क्रममा रहेका फाइलहरू शीघ्र टुंग्याउन निर्देशन दिँदै उनले जघन्य अपराध, आर्थिक अपराध तथा संगठित अपराधका मुद्दा अनुसन्धानका लागि विषयगत विशिष्टिकृत समूह गठन गरिने बताएका छन् ।

‘अब हरेक फाइल खोलिन्छ’, गृहमन्त्री गुरुङले भने ।