गभर्नरको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे किन बोलेन सर्वाेच्च ?

शैक्षिक प्रमाणपत्रको अस्तित्वबारे समीक्षा नै नगरी सर्वाेच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा विश्वनाथ पौडेललाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सार्वजनिक गरेको छ ।

अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनी जेठ २४ मा जारी भएको आदेशको पाठ दुईसातापछि सार्वजनिक गर्दा काममा रोक लगाउन नसक्ने भन्दै आधार र कारण नै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेशपत्रमा उल्लेख छ । गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मगाउने नमगाउने र तिनको अस्तित्वका विषयमा समेत सर्वाेच्च अदालतको आदेश मौन रहेकोमा कानुनव्यवसायीहरु आश्चर्यचकित भएका छन् ।