सच्चा सहकारी कहिल्यै डुब्दैनन्

सहकारी यस्तो अवधारणा हो, जहाँ कोही मालिक हुँदैन। कोही लगानीकर्ता र कोही ऋणी वा बचतकर्तामात्रै पनि हुँदैन। यो त एउटै हैसियत र उद्देश्य भएकाहरूले मिलेर सामूहिक हितमा मिलीजुली काम गर्ने अवधारणा हो। तर, नेपालमा भएका ३०औं हजार सहकारीमध्ये कतिमा यो अवधारणा आत्मसात् भएको होला ? यकिनका साथ भन्न सकिन्छ– दुर्लभमात्रै। अपवाद र दुर्लभको अवस्था किन आयो त भन्दा सहकारीको नियमन निकै फितलो छ। जुन उद्देश्य र सिद्धान्त सहकारीको हो त्योभन्दा विपरीत सहकारीलाई सर्वसाधारणको पैसा बटुल्ने र आफ्नो अनुकूल चलाउने धन्दामा सीमित गरेका उदाहरण बग्रेल्ती देखिएका छन्। एकपछि अर्काे सहकारी डुब्ने र सेयर सदस्य नोक्सानी पर्ने घटनाहरूको पुनरावृत्ति बाक्लो हुनु पनि त्यही त्यही कारण हो।

एकै व्यक्ति दुई वा दुईभन्दा धेरै सहकारीमा हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। तर सहकारीलाई ठगी धन्दाको माध्यम बनाउन चाहनेहरू जति धेरै सहकारीमा पनि बस्दैनन् मात्रै, पदाधिकारी नै पनि हुन्छन्। जब सञ्चालक र पदाधिकारी बन्छन् अनि आफूखुसी सहकारीको पैसा चलाउँछन्। सहकारीको पैसा कसले कसरी चलाइरहेको छ भनेर एकएक हेर्ने निकाय नै छैन। बैंकमा पैसापैसाको हिसाब एउटा प्रणालीबाट नियमन भइरहेको हुन्छ भने सहकारीहरू फुक्काफाल छन्। न लगाम छ, न कुनै साङ्लो। पालिकाहरूअन्तर्गत गएका सहकारीहरूलाई नियमन गर्ने क्षमता पालिकाहरूमै छैन। वित्तीय कारोबार नियमन गर्न जुन खालको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, त्यो बिना नै अनुगमन र नियमनको कार्यक्षेत्र मात्रै पालिकाहरूले पाएका छन्। यसैको फाइदा गलत नियत हुनेहरूले उठाइरहेका हुन्। असललाई त खास नियमनभन्दा पनि नैतिकता नै ठूलो बन्धन भइहाल्छ।