राजनीतिमा सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भ

नेपालको २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को जनसंघर्ष, २०६२–६३ को माओवादीसहितको जनआन्दोलनले नेपालको संविधान २०७२ मार्फत राजालाई फाल्न सक्यो। देशको बागडोर दलहरूको हातमा आए पनि देशले दिशा लिन सकेको छैन। यस्तै भइरहे भविष्यमा प्रजातान्त्रिक शक्ति कमजोर बन्न सक्छ। फलस्वरूप बहुदल पुनःस्थापितपश्चात्को ३७ वर्षपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र साम्यवादी व्यवस्था रोज्ने जनमतसंग्रह आवश्यक पर्न जान सक्छ। यसमा प्रजातान्त्रिक शक्तिको जित भएमा राम्ररी शक्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। अन्यथा समयावधिक चुनावमा रास्वपा, कांग्रेस, एमालेलगायत अरू माओवादी शक्तिले चुनावमा बहुमत पाउन सक्छन्। २०७७ मा कोरोना महामारीका साथै देशमा आर्थिक स्थिति बिग्रन जाने जस्तो देखिएकाले कल्पना नै गर्न नसकिने परिवर्तन हुने देखा पर्दै छन्।

गाउँका भलादमी भेला हुने चौतारा नाश भए। त्यसले गर्दा हिन्दु धर्मको नाश हुन गएको छ। यी सबै कारणले नेपालमा कहिल्यै पनि प्रजातन्त्र जनतामाझ पुग्न सकेन। बेला–बेलामा जनमतसंग्रहको नतिजा नै शान्तिपूर्ण जनसंघर्षको मौन परिणाम हो। हिन्दु संघीय गणतन्त्र राज्यमा जोकोही पनि धर्मका कारणले तल हुन्छन्। माओवादीसहितको पटक–पटकको अरू दलहरूसँगको सरकार गठनपछि नेपालमा राजनीतिक गल्ती बढेर गएको छ।