मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

राज्यधन हडप्ने कृत्य

annapurnapost.com · Thu Jul 28 00:13:00 GMT 2022

भर्खरै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले राज्यभित्र मौलाएको आर्थिक अनुशासनहीनता देखायो। एकीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीयता गइसकेपछि आर्थिक अनुशासनहीनता पनि प्रदेश र गाउँनगरमा पुगेको पनि यसले देखाएको छ। वित्तीय अनुशासनलाई तोडेर बेरुजु देखिनेमा मधेस प्रदेश अगाडि नै छ। त्यसभित्रमा पनि जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नैतिकता बिर्सेर गरेका कामले आर्थिक अराजकताको पटाक्षेप भएको छ। संघ वा प्रदेश जहाँ पनि सभामुख, उपसभामुखजस्ता पदाधिकारीहरूबाट उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शनको अपेक्षा राखिन्छ। यसै पनि निष्पक्ष र तटस्थ बस्नुपर्ने जिम्मेवारीका पदाधिकारीले पनि आर्थिक अनुशासन मिचेको तथ्यले साँच्चिकै संघीय व्यवस्थालाई पनि बदनाम गरेको छ।

संघीयताको जग मधेस आन्दोलन हो। यसको धेरै जस मधेसलाई नै जान्छ। संघीयताले आर्थिक भार बढायो, चाहिने नचाहिने संख्यामा सांसद, मन्त्री र अरू पदाधिकारी थप्यो भनेर आलोचना भइरहेका बेला त्यही आवाजलाई मलजल हुने तथ्यहरू आउनु दुःखद्् हो। मधेस प्रदेशका सभामुख सरोज यादव र उपसभामुख उमाकुमारी देवले २०७७/०७८ सम्म निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब आफ्नै खातामा लिइरहेको महालेखा प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। त्यो आर्थिक अनुशासनभन्दा निकै परको काम हो। यस्तो प्रवृत्ति कुनै बेला प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूमा पनि देखिएको थियो। अरू अड््डा अदालतका कर्मचारी र उच्च अधिकारीमा पनि देखिएको थियो। सचिवालयमा कर्मचारी नराख्ने तर तिनको नामको तलब र अरू सुविधा आफ्नै खल्तीमा राख्ने प्रवृत्ति भनेको आर्थिक रूपमा लालचीमात्रै नभई बेइमानीपूर्ण तरिकाले राज्यधन हडप्नु हो।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)