लघुवित्तले नियमविपरीत असुलेको ३० करोड फिर्ता गर्नुपर्ने

काठमाडौँ — लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नियमविपरीत असुलेको झन्डै ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक साधारणसभा गर्ने अनुमतिका लागि सेवाग्राहीबाट नियमविपरीत असुलेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले उल्लिखित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।

गत कात्तिकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमविपरीत सेवाग्राहीबाट असुलेको सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता गरेर मात्र गत आवको साधारणसभाको अनुमति लिन आउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तोकेको भन्दा बढी सेवा शुल्क असुलेको भए त्यसको विवरण पठाउन पनि भनिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार अहिले संस्थाहरूले धमाधम साधारणसभाको अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिन थालेका छन् । प्राप्त आवेदनहरूमध्ये सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत शुल्क असुलेको भेटिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘बुधबारसम्म करिब २ दर्जन संस्थाहरूको आवेदन प्राप्त भएको छ । ती संस्थाहरूले मात्र करिब २० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । बाँकी संस्थाले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पनि जोड्दा करिब ३० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।