न्यायिक सुधार विवादमा

कोलम्बो । श्रीलङ्का सरकारले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दा घटाउने र न्यायिक प्रक्रिया छिटो बनाउने उद्देश्यले व्यापक न्यायिक सुधार प्रस्ताव गरे पनि यसको मुख्य प्रावधानले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै कानून व्यवसायी र विपक्षी दलले विरोध गरेका छन् ।

सरकारले मङ्गलबार संसद्मा पेस गरेका दुई विधेयकमा अदालतको सङ्ख्या बढाउने, राजधानी कोलम्बोबाहिर नयाँ अपील अदालत स्थापना गर्ने, न्यायाधीशको अवकास उमेर दुई वर्ष बढाउने तथा थप न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।