करार कर्मचारीको बोझ
annapurnapost.com · Tue Aug 16 00:24:00 GMT 2022
कुन मन्त्रालय वा कार्यालयमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिला संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणबाट बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो सर्भेक्षण नगरी कर्मचारी राख्नु हचुवाका भरमा चल्नु हो। कर्मचारी संख्या आवश्यक देखिए लोकसेवाबाट कर्मचारी भर्ना गरिनुपर्छ। सुशासनको सर्त त्यही हो। तर सरकारले ६ मन्त्रालयमा ५ सय २२ जना कर्मचारी अस्थायी रूपमा भर्ना गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति गरी विधि र प्रक्रियाकै धज्जी उडाएको छ। यसमा सरासर आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने मनसाय झल्किएको छ। कर्मचारी आवश्यक नै हो भने लोकसेवाबाट भर्ना गर्न सकिन्थ्यो। त्यसो नगरी अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नु भनेको सजिलै आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु हो।
लोकसेवा पास गरेर योग्यतम जो कोही सेवामा प्रवेश गर्न सक्छ। तर अस्थायीमा भने मन्त्रालयहरूले आफू अनुकूल व्यक्ति घुसाउँछन्। आफ्ना कार्यकर्ताको लोकसेवा पास गर्ने हुती छैन भन्ने जानेर गलत मनसायपूर्वक त्यसो गरिएको बुझ्न धेरै दिमाग चलाउनु पर्दैन। यो कर्मचारीतन्त्रमा थप विकृतिको बीजारोपण हो। यसै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा २५ हजारभन्दा बेसी अस्थायी तथा करारका कर्मचारी छन्। एकातिर तिनको आवश्यकता छ, छैन मेसो छैन, अर्कातिर तिनीहरूकै जागिर पनि सरकार फेरिँदा वा आर्थिक वर्ष बदलिँदा धरापमा पर्ने गरेको छ। अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई असार सकिएपछि जागिर सकिने भय सधैं भइरहन्छ। कहिले आन्दोलित हुन्छन् त कहिले त्यसै निराशामा बस्छन्।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)