‘संवैधानिक इजलाससँग स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने क्षेत्राधिकार छैन’

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि वा निर्देशिकाको वैधता जाँच्ने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलाससँग नभएको प्रस्ट पारेको छ ।

सिन्धुलीस्थित सुनकोशी गाउँपालिकाकी एक शिक्षिकाले आफ्नो पदमुक्तिको विषयलाई लिएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निवेदन क्षेत्राधिकारको अभावमा खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।