लोकतन्त्रमा प्रेस

लोकतन्त्रको बलियो सूचक स्वतन्त्र प्रेस हो । जुन मुलुकको राजनीतिक शासन व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दैन, त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ भनेर मान्न सकिन्न । नेपालको संविधान-२०७२ को प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता…. लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न….यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनिएको छ । अन्तरिम संविधान कालमा पनि कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको थियो, मिडिया जगत् स्वतन्त्र नै थियो, यद्यपि ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थिएन । वस्तुतः कानुनी प्रावधानयुक्त अभ्यासले उच्च महत्व पाउनु स्वाभाविकै हो, तर मूल कुरा व्यवहार हो । कानुनमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकको परिकल्पना गरिए पनि नेपालमा ‘पूर्ण’ त के ‘सन्तोषजनक’ प्रेस स्वतन्त्रता पनि देखिएन ।

नेपालीे प्रेस जगत्को अवस्था सन्तोषजनक छैन भन्दा कति पाठकमा आक्रोशको भाव बढ्न पनि सक्छ । तर, चार दशकसम्म यही पेशामा रहेर लेटर प्रेसदेखि अनलाइन न्युज पोर्टलसम्म चलाएको यस पक्तिकारले आफैलाई ढाँट्न सक्तैन । नीति तथा कानुनी प्रावधानका दृष्टिले नेपाली प्रेस जगत् सुन्दर र सफल देखिन्छ । तर, व्यवहार हेर्दा उत्तिकै निराशाजनक । केही ट्रेलर हेर्नका लागिश्रद्धेय पाठकले जता फर्किए पनि हुन्छ– वर्षौं काम गरेर पनि पत्रकारले नियुक्तिपत्र पाउँदैन, राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेका पत्रकारका संगठनको सदस्य नलिई पत्रकारले नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव जित्न सक्तैन, वर्षौं काम गरे तापनि न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म पाउँदैन, तटस्थ खोजका साथ पत्रकारिता गर्न सक्तैन, मिडिया लगानीकर्ताले सरकारले छुट्याएको विज्ञापनको पैसा दश प्रतिशत पनि पाउँदैनर जनताको गोपनीयताको हकको धज्जी उडाउने काम पनि पत्रकारबाटै भइरहेको छ ।