सुशासन र समृद्धिका लागि न्यायालयका फैसला कति साधक कति बाधक ?

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अङ्गको रूपमा स्थापित गरेको छ । विधिको शासन कायम गर्न, राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई उत्तरदायी र विकासको रफ्तार बढाउन न्यायालयले ‘साधक’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । न्यायालयका केही प्रमुख फैसलाहरूलाई केलाउँदा विभिन्न क्षेत्रका लागि त्यस्ता फैसलाहरू कुनै साधक र कुनै बाधक भएको पाइन्छ ।

विशेषगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक शुद्धीकरण र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा न्यायालयका फैसलाहरू कोशेढुङ्गा साबित भएका छन् । तर, अर्कोतर्फ विकास निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायतमा जारी हुने अन्तरिम आदेश र ढिलो आउने फैसलाहरू कहिलेकाहीँ विकासको ‘बाधक’ जस्तो देखिने गरेको बहस पनि उत्तिकै पेचिलो बनेको छ ।