भुमरीभित्र डिजिटल नेपालको सपना

काठमाडौँ । नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच र डिजिटल साक्षरता उत्साहजनक रूपमा बढेको देखिए पनि सुशासन र समृद्धि प्राप्तिका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग सुस्त छ । इन्टरनेटको पहुँच, मोबाइल र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बलियो बन्दै गएको छ । तर नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा पाउने सरकारी प्रशासन र सुशासनको पाटोमा भने आशा गरे जस्तो परिणाम देखिएको छैन । स्थानीय तह, स्वास्थ्य, यातायात र भूमिसुधार जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रहरू अझै पनि परम्परागत कागजी प्रक्रिया र झन्झटबाट मुक्त हुन नसक्दा नागरिकले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण तथा स्थानीय तहका सेवाहरू अझै पनि झन्झटिलो र परम्परागत प्रणालीमै खुम्चिएका छन् । विवरण बुझाएकामध्ये ८० प्रतिशत नागरिकले अझै पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सवारी चालक अनुमति पत्र (सवारी लाइसेन्स) पाउन पनि वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी दुई उदाहरण मात्र हुन । यस्ता अनेक दृष्टान्तहरु छन्, जसले सुशासन र समृद्धिका लागि अघि सारिएको ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।