स्मार्ट र एनसेल अनुकूलका नियमावलीका बारेमा संसद् र अख्तियारको चासो

काठमाडौं । कुनै निश्चित व्यक्ति वा कम्पनीलाई मात्रै लाभ हुने गरी भएका दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐन, नियमावलीको संशोधनप्रति संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।

विशेषगरी अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ र नियमावलीको पहिलो संशोधन २०८० का बारेमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अध्ययन र छानबिन गर्ने भएको हो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत गम्भीर चासो राखेको बताइएको छ । अख्तियार स्रोतले विवादास्पद नियमावली र त्यसको संशोधनका बारेमा आवश्यक छानबिन हुन सक्ने जनाएको छ ।