बेइजिङको शासनअन्तर्गत हङकङका लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताहरू खुम्चिँदै, जसले आर्थिक असर पर्न सक्ने चिन्ता

हङकङ। कुनै समय एसियाको सबैभन्दा जीवन्त वित्तीय केन्द्र र स्वतन्त्रताको प्रतीक मानिने हङकङ, अहिले आफ्ना लोकतान्त्रिक आधारहरूमाथि अभूतपूर्व प्रहार झेलिरहेको छ। सन् २०२० मा 'राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन' लागू भएयता, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले यस सहरमा आफ्नो पकड कसिलो बनाएको छ, नागरिक स्वतन्त्रताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा समाप्त पार्दै लोकतन्त्र पक्षधर अभियन्ताहरूलाई दण्डित गरिरहेको छ। जोशुआ वोङ, चाउ ह्याङ-तुङ, ली चेउक-यान र अल्बर्ट हो जस्ता व्यक्तिहरूलाई हालै गरिएको दोषी ठहरले, असहमतिलाई दबाउन र हङकङको शासन व्यवस्थालाई आफ्नो अधिनायकवादी ढाँचाअनुरूप पुनर्गठन गर्न बेइजिङ कति दृढ छ भन्ने कुरा प्रस्ट पार्छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीति जानीबुझी अपनाइएको र निर्दयी छ। अभियन्ताहरूमाथि "विदेशी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ" र "सत्ता पल्टाउन उक्साएको" जस्ता अस्पष्ट आरोपहरू लगाइएका छन्। यस्ता आरोपहरू प्रायः ती कार्यहरूमाथि लगाइएका छन्, जुन राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू हुनुअघि पूर्णतया कानुनी थिए। कानुनलाई यसरी हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दा समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ, जहाँ लोकतन्त्र वा मानव अधिकारका लागि गरिने शान्तिपूर्ण वकालतलाई समेत अपराध मानिन थालेको छ। कुनै समय हङकङको युवा-नेतृत्वको लोकतन्त्र आन्दोलनको अनुहार बनेका जोशुआ वोङले अब आफ्नो बाँकी जीवन जेलमै बिताउनुपर्ने कठोर वास्तविकताको सामना गरिरहेका छन्। उनको मुद्दाले यो देखाउँछ कि बेइजिङले कानुनको प्रयोग सुरक्षाका लागि होइन, बरु विपक्षी स्वरहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटाउन गरिरहेको छ।