महाभियोग लाग्दा कहाँ–कहाँ के–के भए ?

संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेका जो कसैविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ मा छ । त्यसरी महाभियोग लागेमा के हुन्छ भन्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा गरिएको छ– ‘उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन ।’

अब यो विषयको टुंगो लगाउने एउटै निकाय भनेको मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभा नै हो । यदि, यसमा थप तर्क–वितर्क वा व्याख्या नै गर्ने हो भने सरोकारवाला व्यक्ति न्यायालय जानुपर्ने हुन्छ । अभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश आफैँले संविधानको व्याख्या गर्ने अनि प्रतिपक्षी नेताले हो मा हो मिलाउने व्यवस्था संसारको कुनै कानुनमा छैन । महाभियोग दर्ता भइसकेपछि सदन र सरकारले प्रतिपक्षको लामो समयसम्मको अवरोधका बाबजुद थुप्रै महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेका छन् । यसबीच स्थानीय निर्वाचन सकिएर प्रदेश तथा संसदको निर्वाचनसमेत घोषणा भएको छ । प्रक्रियाको आधारमा हेर्दा महाभियोग अगाडि बढाउन अलि लामो समय लागेजस्तो देखिन्छ । तर, यसको अन्तरवस्तुलाई हेर्ने हो भने जे भएको छ अझ त्योभन्दा खराब नहुनको लागि भएको हो भन्ने प्रशस्त आधार दिन सकिन्छ ।