ओली र प्रचण्डका कारण फेरि धकेलियो निजामती विधेयक

मुलुक संघीयतामा गएसँगै संसदको अघिल्लो कार्यकालबाटै निजामती सेवा विधेयक जारी भइसक्नुपथ्र्याे। तर, अघिल्लो कार्यकालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुबै जना प्रधानमन्त्री भए पनि विधेयक टुंग्याउन सकेनन्। देउवाले संसदमा पुगेको विधेयक नै फिर्ता लिएका थिए।

संसदको दोस्रो कार्यकालको साढे दुई वर्ष पुगिसकेको छ, तर संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ऐन जारी हुन सकेको छैन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक छ, सांसदहरूले छलफल गरिरहेका छन्। तर, निर्णय लिन तिनै ओली, देउवा अनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुख ताकिरहेका छन्। पछिल्लो पटक शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक सडकमा उत्रिएपछि भने संसदीय समिति केही तातेका छन्, यही मेलोमा बजेट अधिवेशनबाट ऐन जारी हुन्छन् कि भन्ने आकलन थियो। निजामती विधेयक पिन यही लहरमा छ। तर, राज्य व्यवस्था समितिले पनि बुधबार नै विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा लग्ने तयारी गरेको थियो। १२ वैशाखमा अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।