स्थानीय तहको पुनर्संरचना तयारी

सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।