संघीयता कार्यान्वयनमा देउवा–ओली दुवै अनुदार

संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारको परिकल्पनासहित ३ असोज ०७२ मा मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । सो संविधानका प्रावधान कार्यान्वयनको क्रममा ०७४ मा एकै वर्षमा गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सद्न (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को निर्वाचन भयो । मुलुकमा पहिलोपटक तीन तहको सरकार बन्यो । तर, त्यसयता बितेका पाँच वर्षमा संघीयताको कार्यान्वयन सोचेजस्तो सहज देखिएन । किनभने, आइपरेका समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले लगातार बेवास्ता गरिरह्यो । नयाँ पत्रिका कर्मी यम बम को विस्तृत रिपोर्ट...

अधिकारको माग गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध मधेस सरकारका आधा दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन्,