कर्मचारीलाई सरकारले अब गाडी नदिनेः बरू आफ्नै गाडी किन्न ६० लाखसम्म ऋण दिने, ब्याज नलिने

काठमाडौं । सरकारी सवारी साधन खरिद तथा सञ्चालनका नाममा राज्यकोषबाट हुँदै आएको ठूलो खर्च नियन्त्रण गर्न र सवारीको दुरुपयोग रोक्न नेपाल सरकारले सबै तहका कर्मचारीलाई समेट्ने गरी स्वामित्वमा आधारित नयाँ सवारी नीति ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ तयार गरेको हो ।

हाल निश्चित श्रेणी र विशिष्ट तहका कर्मचारीले मात्र पाउँदै आएको सरकारी सवारी सुविधाको ढाँचा बदलेर अब मुख्यसचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका सबै कर्मचारीलाई व्यक्तिगत स्वामित्वमा आधारित सवारी खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र त्यसको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले नै ब्यहोर्ने व्यवस्था यस निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ ।