सरकारले सवारी किन्न मुख्यसचिवलाई ६०, सहसचिवलाई ५० र उपसचिवलाई ४० लाख ऋण दिने

सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ ।