बजेट प्रतिस्थापन गर्दा सार्वजनिक ऋण घटाउन सकिन्छ ?
karobardaily.com · Fri Sep 03 01:18:50 GMT 2021
सरकारले प्रतिस्थापन गर्ने भनिरहेको चालू अर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा घटाउन चुनौती देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सार्वजनिक ऋण धेरै भएको र देशले धान्न नसक्ने भन्दै अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनले चर्को विरोध गरेको थियो । तर, हाल सोही गठबन्धनको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरिरहँदा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कसरी घटाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ह्वात्तै बढेको छ । पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २२.६७ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको अनुपात हालसम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब रहेको छ भने गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगिसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ८ अर्बले बढेसँगै १७ अर्बभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (karobardaily.com)