‘स्थायी बसोबास नभएकै आधारमा विदेशीसँग दोब्बर धरौटी माग्न नमिल्ने’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अभियुक्त नेपाली नागरिक नभएकै आधारमा दोब्बर धरौटी माग्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ । भारतको तामिलनाडु राज्य काडानुर जिल्ला भई चेक बाउन्स मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नक्खु कारागारमा रहेका प्रसन्नकुमार बेनेटले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै बिगोभन्दा धेरै धरौटी माग्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘प्रतिवादी विदेशी नागरिक भए पनि नेपालमै कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा केवल स्थायी बसोबास नेपालमा नभएका आधारमा मात्र दोब्बर धरौट माग्नु कानुनविपरीत हुनेछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।