मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

अर्थ

संसदीय समिति : सन्देहको कठघरामा

annapurnapost.com · Thu Jul 07 00:15:00 GMT 2022

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ढिलै भए पनि राजीनामा दिएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातिपछि उनले पूर्वनासुु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक गैरनेपालीलाई मन्त्रालयमा छिराएका थिए। त्यति मात्र होइन, बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन तिनैलाई पूूर्ण अख्तियारी दिएका थिए। मन्त्रालयका उपल्ला कर्मचारीहरूले निरीह बनेर तिनका निर्देशन सहेका थिए। त्यससम्बन्धी समाचार जेठ ३० गते अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशन भएपछि यो विषयले सिंगो राष्ट्र तरंगित बनाएको छ। राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, अर्थविद्, कानुुनविद् र नागरिक समुदायका अगुवाले उक्त कार्यको घोर निन्दा गर्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका थिए। उनी भने ‘मैले किन राजीनामा गर्ने ?’ भन्ने अडानमा थिए। अन्ततः संसदीय छानबिनमा सहजता होस् भनेर राजीनामा दिई नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन्।

तर, उनीमाथि छानबिन गर्न बनाइएको संसदीय समितिमाथि भने बुद्धिजीवीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। संसद् अल्पमत–बहुमतको गणित चल्ने थलो हो। ११ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलकै बहुुमत छ। छानबिन गर्ने साधन–स्रोत र तालाचाबी स्वाभाविक रूपमा सरकारका नियन्त्रणमा हुन्छन्। छानबिनकर्तामा पनि सरकार पक्षकै बहुुमत भएपछि यो समिति ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्ने हो कि भन्ने त्रास छ। अर्थमन्त्रीले केहीअघि मिडियाबाटै विपक्षीलाई ‘सीसीटीभी फुटेज हेर्ने ती को हुन् ?’ भनेका थिए। त्यसको केहीपछि उनैले सम्हालेको मन्त्रालयले ‘सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो’ भनी लेखेरै दियो। त्यसमाथि शर्माको राजीनामालगत्तै उनको पार्टी माओवादीले उनी निर्दोष सावित भएर फेरि अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्कने बताउनाले त्यस्तो संशयलाई पुष्टिको नजिक पुर्‍याइदिएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा अल्पमतमा रहेका विपक्षीका लागि छानबिनको फेदमा पुुग्न पक्कै फलामको च्युरा बन्नेछ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)