एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन नियमावली संशोधन- स्मार्टमा राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सान, नीतिगत चलखेल

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स अवधि थप गर्न नीतिगत चलखेल शुरू भएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गरेसँगै सो चलखेल भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गर्दै गत सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । अर्को दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई हुने भएको छ । एनसेललाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवसान गरिएकाले हाल नियमावली संशोधन पनि त्यसको एउटा हिस्सा रहेको स्रोतको दाबी छ । संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्ध भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नेपाल टेलिकम र एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछन् ।