सरकारी गाडीको सुधार कि कर्मचारीलाई जनताको पैसामा निजी सम्पत्ति?

सरकारी सवारीसाधनको खरिद, मर्मत, इन्धन र चालकको तलबमा हुने खर्च घटाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पद र तहका आधारमा कर्मचारीलाई निजी सवारीसाधन खरिद गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने, तोकिएको सीमाभित्रको ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्ने र मुख्यसचिव, सचिव तथा सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाए चालकको सुरु तलबस्केल बराबरको रकम पाउने व्यवस्था छ। सरकारी गाडीको खर्च घटाउने उद्देश्य उचित भए पनि त्यसको नाममा निजी गाडी खरिदको ब्याज र सञ्चालन खर्च राज्यले बेहोर्ने प्रस्तावले खर्च कटौती र सुविधा विस्तारबीचको सीमामै प्रश्न उठाएको छ। हालको प्रणालीको कुल लागत र प्रस्तावित व्यवस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको तुलनात्मक हिसाब सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई आर्थिक सुधारको संज्ञा दिन सकिँदैन।

खर्च घटाउने नाममा सुविधाको निजीकरण