खोलानालामा अवैध उत्खनन

बर्दिया जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का अवधि सकिनै लाग्दा अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने काम झन् बढेको पाइएको छ । जिल्लाको मधुवन नगरपालिका–४ स्थित कुमराघाट क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मधुवन नगरपालिकाले कुमराघाटबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न केसी कन्स्ट्रक्सनलाई ४७ लाख ७० हजार रुपियाँमा ठेक्का दिएको थियो । सम्झौता अनुसार कम्पनीले १४ हजार नौ सय घनमिटर ग्राभेल उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसका लागि करिब एक हजार २४२ टिप्पर ग्राभेल निकाल्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो । स्थानीयका अनुसार भने सम्झौतामा तोकिएको परिमाणभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा छ वटा एक्साभेटर र दुई दर्जनभन्दा बढी टिप्पर परिचालन गरी सम्झौताभन्दा निकै बढी मात्रामा उत्खनन भइरहेको छ । सम्झौता अनुसार नदीको सतहबाट दुई फिटभन्दा गहिरो खाडल खन्न नपाइने व्यवस्था भए पनि कुमराघाट क्षेत्रमा सो मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै निकै गहिरा खाडल खनिएको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नदीको प्राकृतिक बहाब र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत असर पुग्ने गरी उत्खनन भइरहेको छ । मधुवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तेजबहादुर भाटले नदी उत्खननमा केही लापरबाही भएको स्वीकार गर्दै अनुगमनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो । नगरपालिका वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष बलिराम थारूले पनि दैनिक रूपमा एक्साभेटर प्रयोग गरी अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाका इन्जिनियर सौरभ रेग्मीका अनुसार निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा रातिको समयमा समेत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने गरेको छ । उहाँले सम्झौताभन्दा धेरै परिमाणमा सामग्री निकालिएको आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो । बर्दियामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुगमनका लागि समिति गठन गरिए पनि प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले ठेक्का सम्झौता गर्ने स्थानीय तहले नै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नियमविपरीत उत्खनन भएको पाइए आवश्यक कारबाही गरिने बताउनुभयो । स्थानीयवासीले अवैध तथा मापदण्डविपरीत उत्खनन तत्काल रोक्न र नदी क्षेत्रको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।