राजनीतिक दाउपेचले मधेशमा ९ वर्षसम्म पनि बनेन भाषा कानून, अदालती आदेश पनि बेवास्ता

प्रदेशमा आफ्नै मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्न सकिने अपेक्षासहित संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्ष बितिसक्यो । तर, मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानून अझै बन्न सकेको छैन । भाषा संरक्षण, पहिचान र अधिकारका विषयमा राजनीतिक दलहरूका आ-आफ्नै अडान छन् । विधेयक प्रदेश सभामा पुगेर फिर्ता भइसकेको छ । उच्च अदालत जनकपुरले समेत आवश्यक कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

संविधानले प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भाषा आयोगले पनि २०७८ सालमै मधेश प्रदेशका लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, संवैधानिक व्यवस्था र भाषा आयोगको सिफारिसलाई कानूनी रूप दिन प्रदेश सरकार असफल देखिएको हो ।