कार्बन व्यापारमा सरकारले किन लिन सकेन लाभ ?

काठमाडौं । पर्यावरण संरक्षण गरी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नेपालले सार्थक प्रयास गरेपनि त्यसबाट उचित लाभ हासिल हुन नसकेकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २८ मा सरकारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सन्धिबाट स्थापित संयन्त्रसँग भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।

विदेशी सरकार, संस्था, व्यावसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन पाउने सो ऐनले प्रबन्ध गरेको छ । कार्बन बिक्रीका लागि आयोजना ‘गोल्ड स्ट्याण्डर्ड’मा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो प्रविधि समयमै प्रमाणीकरण तथा दर्ता नहुँदा आय आर्जन हुन सकेको छैन । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने टेम्प्लेट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।