आर्थिक वृद्धिको सपना !

दक्षिण एशियाका श्रीलंका र पाकिस्तानले आर्थिक मन्दीको ज्वारभाटा सामना गरिरहेका छन्, अब पालो यसै उपमहादेशको अर्को मुलुक नेपालको हुनसक्छ भन्ने अर्थविद्हरुको विश्लेषण छ । दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न नसक्ने राजस्वबाट मुलुकको विकास–निर्माण र समृद्धि सम्भव नहुने उनीहरुको तर्क छ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता, न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको छ ।

तर विगतका यस्ता कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम सफल हुन नसकेका कारण यो योजना पनि शंकाको घेरामा रहेको छ । आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनी गरिएको कार्ययोजनामाथि आशंका गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।