संक्रमणकालीन न्यायका लागि पीडितका १६ अपिल

काठमाडौँ — बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा छलफलका लागि विचाराधीन रहेका बेला द्वन्द्वपीडितहरूले शुक्रबार सरकार र संसद्सँग १६ बुँदे अपिल सार्वजनिक गरेका छन् ।

राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितहरूले शुक्रबार एक भेला बोलाई छलफल गरेका थिए । सातै प्रदेशबाट आएका पीडितहरूले उक्त छलफलपछि विचाराधीन विधेयक र त्यससँग सम्बन्धित सरोकारका बारेमा विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरेर १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । विधेयक पारित हुनुअघि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्र बनाएर त्यसको क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितहरूको औषधोपचार र दैनिक आवश्यकताको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ ।