सेक्युरिटाइजेसनको पासो: कसरी वास्तविक सैन्य शासनले पाकिस्तानको क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई गहिरो बनाउँछ

नयाँ दिल्ली। पाकिस्तानको बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा (केपी) र पाकिस्तान-कब्जा गरिएको कश्मीर (पीओके) मा रहेको तथाकथित आजाद जम्मू र कश्मीर (एजेके) ले सङ्घीय केन्द्रीकरण, आर्थिक असमानता र राजनीतिक सीमान्तीकरणबाट सञ्चालित दीर्घकालीन राजनीतिक अशान्तिको सामना गरिरहेका छन्। यी राजनीतिक गुनासोहरूलाई लोकतान्त्रिक रूपमा सम्बोधन गर्नुको सट्टा, नागरिक सरकारहरूले सेनालाई अधिकार सुम्पेका छन्। जसले द्वन्द्वहरूलाई सुरक्षा खतरा र आतङ्कवादको रूपमा चित्रण गर्दछ। वैध विरोधलाई मौन पार्छ र अविश्वासलाई गहिरो बनाउँछ। बलुचिस्तानमा, पश्तून र बलुच राष्ट्रवादी आन्दोलनहरूले स्वायत्तता र स्रोत नियन्त्रणको माग गर्छन्, जुन सैन्य दमन र जबरजस्ती बेपत्ता पारिएकाहरूले तीव्र पार्छन्।

केपीमा, सरकारी उपेक्षा, सशस्त्र हिंसा र आर्थिक असमानताले लोकप्रिय उदासीनता र असन्तुष्टि उत्पन्न गर्दछ, सेनाले पश्तून राष्ट्रवादी नेताहरूलाई दबाउन टीटीपी विद्रोहको शोषण गर्दछ। पीओकेमा रहेको एजेके वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अभावका कारण धेरै आघातहरूबाट गुज्रिरहेको छ। जुन त्यहाँका मानिसहरूलाई अस्वीकार गरिएको छ किनभने सम्पूर्ण पीओकेलाई पाकिस्तानको गहिरो राज्यले सुरक्षा क्षेत्र मान्दछ। सेनाको "सुरक्षित" दृष्टिकोणले यी क्षेत्रहरूमा अस्थिरतालाई बढाएको छ। पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्थिरता जबरजस्तीको सट्टा वास्तविक राजनीतिक संवाद मार्फत यी द्वन्द्वहरू समाधान गर्नमा निर्भर गर्दछ।