कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ

निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा,अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलाशमा बुधवार सुनुवाइ शुरू भएको हो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहालसमेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि वैशाख २८ गते संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि सरकारलाई बोलाउने आदेश गरेको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेका थिए ।

उनीहरूले संविधानले स्वतन्त्रताको हक र ट्रेड युनियन खोल्ने हक प्रदान गरेको बताउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाएका थिए ।