हेजिङ्ग सम्बन्धित व्यवस्थाका कारण जलविद्युत्मा विदेश लगानी आएको छैन

१२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने सरकारी लक्ष्य छ । तर, लक्ष्य पूरा गर्ने योजना सरकारसँग छैन । प्रत्येक वर्ष हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न व्यवस्थापक, इन्जिनियरदेखि सामान्य कामदार गरेर ३३ हजार ६६० (प्रतिवर्ष)लाई रोजागरी सिर्जना हुन्छ । सन् २०३५ सम्म लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन भएमा आयोजनाबाट ८८ अर्ब राजस्व परिचालन हुनेछ । सरकारी योजना पूरा गर्न काम गर्नु अगाडि झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रक्रियाले झनै समस्या दिने गरेको छ । बिजुली उत्पादन गरेर पावर ट्रेड गर्न भनेर संस्था खुले पनि नयाँ कानुन आउन सकेका छैनन । यसै विद्युत् क्षेत्रको विविध समस्यामा केन्द्रित रहेर

नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले इप्पानका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीसँग गरिएको कुराकानी